पार्श्वभूमी
राष्ट्राचे भवितव्य हे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. सुशिक्षित नागरिकच एक समृद्ध व प्रगतिशील देश बनवू शकतात. हे ओळखूनच भारतीय घटनाकारांनी भारतीय राज्यघटनेत शिक्षण या विषयाला अनन्य साधारण महत्व दिले आहे. शिक्षण हा विषय भारतीय राज्य घटनेच्या समवर्ती सूची मध्ये येतो. याचाच अर्थ असा की केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्ही या विषयावर कायदे बनवू शकतात. भारतीय राज्य घटनेच्या भाग ४, कलम ४५ नुसार ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. असे नमूद केले आहे.
याच तरतुदीला आधार मानून २००२ साली ८६ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यघटनेत पुढील महत्वाचे शिक्षणविषयक बदल करण्यात आले.
१. राज्यघटनेच्या भाग ३ मध्ये शिक्षण हा मूलभूत अधिकार करण्यात आला.
२. राज्य घटनेत कलम २१A जोडण्यात आले. या कलमानुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनवण्यात आला.
२००८ साली कलाम २१A अंतर्गत शिक्षण हक्क विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. व याच विधेयकानुसार पुढे शिक्षण हक्क कायदा २००९ मंजूर करण्यात आला. व १ एप्रिल २०१० रोजी जम्मू व काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतात लागू करण्यात आला.
या कायद्यात एकूण ३९ कलमे आहेत, त्यांची थोडक्यात माहिती खालील प्रमाणे आहे.
कलम १ : संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ
- या कलमानुसार या कायद्यास 'बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९' असे नाव आहे.
कलम २: व्याख्या
कायद्यात उल्लेखित विविध संबोधांच्या व्याख्या व स्पष्टीकरणे यात देण्यात आली आहेत.
कलम ३: बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क
- सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकास त्याचे किंवा तिचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत नजीकच्या शाळेत मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क असेल.
- वरील तरतुदीस प्रतिबंध होईल अशी कोणत्याही प्रकारची फी शाळेस आकारात येणार नाही.
- बहुविध विकलांगता, गंभीर विकलांगता असलेल्या बालकास घरी राहून शिक्षण घेण्याच्या पर्यायाचा हक्क असेल.
कलम ४: वयानुरूप प्रवेश
- सहा वर्षे वयापेक्षा अधिक वयाच्या बालकास त्याच्या किंवा तिच्या वयाला योग्य असलेल्या वर्गात प्रवेश देण्यात येईल.
- असा प्रवेश घेतलेल्या बालकास कालमर्यादेच्या आत विशेष प्रशिक्षण मिळण्याचा हक्क असेल.
- असे बालक वयाची चौदा वर्षे झाल्यानंतर सुद्धा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत मोफत शिक्षणाचा हक्कदार असेल.
कलम ५: कोणत्याही शाळेत दाखल होण्याचा हक्क
- सहा ते चौदा वयोगटातील बालकास दाखल करून घेण्याची मागणी करण्याचा हक्क असेल.
- यासाठी मुख्याध्यापक किंवा प्रभारी व्यक्ती ताबडतोब शाळा बदली प्रमाणपत्र (T. C.) देईल.
- शाळा बदली प्रमाणपत्रा(T. C.) अभावी प्रवेश नाकारता येणार नाही.
- शाळा बदली प्रमाणपत्र देण्यास विलंब करणारा मुख्याध्यापक किंवा प्रभारी व्यक्ती शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असेल.
कलम ६: शाळा स्थापन करण्याचे कर्तव्य
या अधिनियमातील तरतुदींच्या अंमल बजावणीसाठी
- कायदा अमलात आल्याच्या तीन वर्षाच्या कालावधीच्या आत समुचित शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण, नजीकच्या क्षेत्रात शाळा स्थापन करील.
कलम ७: आर्थिक जबाबदाऱ्या वाटून घेणे
- या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारा निधी पुरविण्याची जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकार दोघांची असेल.
कलम ८: समुचित शासनाची कर्तव्ये
- प्रत्येक बालकास मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्याची तरतूद करील. (माता - पिता किंवा पालकाने स्वेच्छेने अन्य खाजगी शाळेत घातल्यास बालकाच्या प्राथमिक शिक्षणावर केलेल्या खर्चाची मागणी करण्याचा हक्क त्या पालकास नसेल.)
कलम ९: स्थानिक प्राधिकरणाची कर्तव्ये
- प्रत्येक बालकास मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्याची तरतूद करील.
- अधिकार क्षेत्रातील शाळांच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करणे.
कलम १०: माता-पिता व पालक यांचे कर्तव्य
- पालकाने आपल्या पाल्यास नजीकच्या शाळेत शिक्षणासाठी दाखल करणे हे त्यांचे कर्तव्य असेल.
कलम १२: शाळेच्या जबाबदाऱ्या
- शाळेत प्रवेश घेतलेल्या सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देणे.
- खाजगी शाळांनी किमान २५% मर्यादेपर्यंत प्रवेश देणे व त्या बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देणे.
- प्रत्येक शाळा समुचित शासनाने मागविलेली माहिती पुरविणे.
कलम १३: प्रवेशासाठी फी किंवा चाळणी परीक्षेस मनाई
- शाळा बालकास प्रवेश देताना कोणतीही कॅपिटेशन फी अथवा छाननी साठी बालकाची किंवा माता पित्याची परीक्षा घेणार नाही.
कलम १४: प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा
- जन्म दाखला किंवा त्या आधारे काढलेली इतर दस्तऐवज
- वयाच्या पुराव्या अभावी कोणत्याही बालकास शाळेत प्रवेश नाकारता येणार नाही.
कलम १५: उशिरा प्रवेश
- बालकांना शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला प्रवेश द्यावा.
- विहित प्रवेश कालावधीनंतर एखाद्या बालकाने प्रवेश मागितल्यास तो नाकारता येणार नाही.
- उशिरा प्रवेशित बालकाचा अभ्यासक्रम विहित वेळेत पूर्ण करून घ्यावा.
कलम १६: मागे ठेवण्यास किंवा शाळेतून काढून टाकण्यास मनाई
- शाळेत प्रवेश घेतलेल्या बालकास कोणत्याही वर्गात नापास करता येणार नाही. किंवा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत काढून टाकता येणार नाही.
कलम १७: शिक्षेस मनाई
- कोणत्याही बालकास शारीरिक शिक्षा किंवा मानसिक त्रास देता येणार नाही.
कलम १८: खाजगी शाळा काढणे
- शासनाच्या मान्यतेशिवाय व शिक्षण हक्क कायद्याची सर्व मानके पूर्ण केल्याशिवाय नवीन शाळा स्थापन करता येणार नाही.
कलम १९: शाळेसाठी असलेली मानके व प्रमाणके
कलाम २०: मानके व प्रमाणके बदलण्याचा शासनास अधिकार
कलम २१: शाळा व्यवस्थापन समिती
- पालक व शिक्षक यांच्यातून निवडून दिलेले सदस्य
- किमान तीन चतुर्थांश सदस्य पालक असावेत.
- वंचित, दुर्बल घटकांना प्रतिनिधित्व द्यावे.
- पन्नास टक्के महिला सदस्य असावेत.
- शाळा व्यवस्थापान समितीची कार्ये
कलम २२: शाळा विकास आराखडा
- शाळा व्यवस्थापन समिती दर वर्षी शाळा विकास आराखडा तयार करेल.
कलाम २३: शिक्षक नियुक्ती
- शिक्षकांच्या नियुक्ती साठी अर्हता, सेवेच्या अटी व शर्ती
- शिक्षक पात्रता परीक्षा पाच वर्षात पूर्ण करणे अनिवार्य
कलम २४: शिक्षकाची कर्तव्ये
- नियमित व वक्तशीरपणे हजर राहणे.
- निहित कालावधीत अभ्यासक्रम पूर्ण करणे.
- अध्ययन क्षमता निर्धारण व पूरक अभ्यास घेणे.
- पालकांचा पाल्याच्या प्रगतीची माहिती देणे.
कलम २५: विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण
कलम २६:शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे
- शाळेतील शिक्षकांची रिक्त पदे एकूण मंजूर पदांच्या दहा टक्क्यांहून जास्त असू नये.
कलम २७: अशैक्षणिक कामासाठी शिक्षकांच्या नेमणुकीस मनाई
- जनगणना, आपत्ती निवारण व निवडणुका खेरीज
कलम २८: शिक्षकाने खाजगी शिकवणी घेण्यास मनाई
कलम २९: अभ्यासक्रम व मूल्यमापन प्रक्रिया
कलम ३०: परीक्षा व पूर्तता प्रमाणपत्र
- प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेल्या प्रत्येक बालकास विहित नमुन्यात प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र देणे.
कलम ३१: बालशिक्षण हक्कांचे संरक्षण
- बाल हक्क संरक्षण आयोग स्थापन करणे
कलम ३२: तक्रारींचे निवारण
- बाल हक्कांशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करणे.
कलम ३३: राष्ट्रीय सल्लागार परिषद स्थापन करणे.
कलाम ३४: राज्य सल्लागार परिषद स्थापन करणे.
कलम ३५: निर्देश देण्याचा अधिकार
- केंद्र सरकारला हा अधिनियम अमलात आणण्या संबंधी समुचित शासनाला निर्देश देण्याचा अधिकार
कलम ३६: खटला भरण्यास पूर्व मंजुरी घेणे
- कलम १८ (शाळा स्थापन मंजुरी घेणे) संबंधी खटला दाखल करण्यासाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्याची मंजुरी आवश्यक.
कलम ३७: सद्भावना पूर्वक केलेल्या कारवाईस संरक्षण
- हा अधिनियम लागू करण्यासाठी सद्भावनापूर्वक केलेले नियम, आदेश, कार्यवाही यांविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करता येणार नाही.
कलम ३८: शासनास नियम करण्याचा अधिकार देणे.
- हा अधिनियम अमलात आणण्यासाठी शासनास नियम करण्याचा अधिकार
कलम ३९: केंद्र सरकारला अडचणी दूर करण्याचा अधिकार
शिक्षण हक्क कायद्यासंबंधी वरील सर्व माहिती सोप्या शब्दात माहितीस्तव दिली आहे. समजण्यास सोपे जावे म्हणून सामान अर्थ असलेले सोपे शब्द वापरले आहेत. त्यामुळे अर्थात थोडा फार बदल होऊ शकतो. मूळ आर. टी. ई. २००९ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
