महागाई भत्ता वाढ कॅल्क्युलेटर । DA Calculator For July 2024

 महागाई भत्ता कॅल्क्युलेटर ।  D.A. Calculator 

मूळ वेतन: महागाई भत्ता टक्केवारी: 50% 46% 42% 0% 4% 5% 7% 9% 12% 17% 28% 31% 34% 38% घरभाडे टक्केवारी निवडा: 9% 10% 18% 20% 27% 30% प्रवास भत्ता निवडा: 1350 675 1000 2250 2700 5400

मूळ वेतन:

महागाई भत्ता:

घरभाडे:

प्रवास भत्ता:

वाढीव दरानुसार एकूण वेतन:

46% महागाई दरानुसार पूर्वीचे एकूण वेतन:

वेतनात झालेली निव्वळ वाढ:

फक्त मूळ वेतन टाका व इतर माहिती सोयीनुसार निवडा व Calculate बटन दाबा.

DA Calculator for state Govt employees

महागाई भत्ता म्हणजे काय?

महागाई भत्ता म्हणजे कर्मचाऱ्यांना वाढत्या महागाईचा सामना करता यावा यासाठी दिला जाणारा एक अतिरिक्त भत्ता.

कोणाला मिळतो?

    १. केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी

    २. सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी

    ३. निवृत्तिवेतनधारक

कधी मिळतो?

    दर सहा महिन्यांनी (जानेवारी आणि जुलैमध्ये) अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य निर्देशांक (सीपीआय-आयडब्ल्यू) मध्ये झालेल्या बदलांनुसार सुधारित केला जातो.

 महागाई भत्ता कसा मोजला जातो:

महागाई भत्ता (डीए) खालील सूत्रानुसार मोजला जातो:

डीए = (115.76 / आधार वर्षाचा सीपीआय-आयडब्ल्यू) x 100 - 100

उदाहरण:

समजा, आधार वर्षाचा सीपीआय-आयडब्ल्यू 115.76 आहे आणि सध्याचा सीपीआय-आयडब्ल्यू 125.76 आहे. तर,

डीए = (115.76 / 125.76) x 100 - 100

= 92% - 100

= -8%

याचा अर्थ असा की महागाई भत्ता 8% कमी झाला आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे:

    १. महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या मूल वेतनाचा भाग नाही.

    २. महागाई भत्ता हा करपात्र आहे.

    ३. महागाई भत्ता वेगवेगळ्या शहरांसाठी वेगवेगळा असू शकतो.

    ४. महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांना वाढत्या महागाईमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानापासून बचाव करण्यासाठी मदत करतो.

    ५. महागाई भत्त्यात वाढ झाली की पगारात वाढ होते.

    ६. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५० टक्के आहे.

महागाई भत्ता वाढ शासन निर्णय pdf  

घरभाडे भत्ता :

शासकीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यासोबत  घरभाडे भत्ताही पगारातुन दिला जातो. घरभाडे भत्त्याचे दर लोकसंख्येनुसार शहराचा प्रकार व  महागाई भत्ता दर यानुसार वेगवेगळे असतात. 

सुधारित घरभाडे भत्ता शासन निर्णय 2019

वरील लिंक वर क्लिक करून सातव्या वेतन आयोगानुसार आपला घरभाडे भत्ता व त्याचा दर, त्याविषयीचा नवीन शासन निर्णय, याची सविस्तर माहिती वाचा